प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कहिलेसम्म सामन्ती शैली ?
— समीर सिंह
पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अस्तित्वमा छ। तर यति लामो इतिहास बोकेको यस संस्थाको चरित्र र कार्यशैलीमा भने अपेक्षित परिवर्तन कहिल्यै आउन सकेन। पञ्चायतकालमा राजाहरूले आफ्नो पक्षमा कलम चलाउने र सत्ता अनुकूल विचार प्रवाह गर्नेहरूलाई ‘प्राज्ञ’का रूपमा नियुक्त गर्ने गर्दथे। देशमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। कहिले काँग्रेसको सरकार बन्यो, कहिले वामपन्थीहरूको। व्यक्ति फेरिए, सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो। तर प्रश्न उही रह्यो—प्राज्ञ को हुने? त्यसको मापन गर्ने मापदण्ड के हुने?
दुःखको कुरा, यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने गम्भीर प्रयास कहिल्यै भएन। प्राज्ञ हुनका लागि आवश्यक ज्ञान, विज्ञता, सृजनशीलता, योगदान र बौद्धिक क्षमताका वस्तुगत आधार के हुन् भन्ने विषयमा सार्थक बहस हुन सकेन। बरु ‘मेरो पार्टीको हो कि होइन?’, ‘मेरो गुटसँग निकट छ कि छैन?’ र ‘कति चाकरी गर्न सक्छ?’ जस्ता मापदण्डले प्राज्ञको हैसियत निर्धारण गर्दै आयो।
आफ्नै पार्टीको सरकार बनेका बेला पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, स्रष्टा, साहित्यकार र बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग गम्भीर विमर्श गर्ने परम्परा बस्न सकेन। छलफलको केन्द्र प्रायः यति मात्रै देखियो—प्राज्ञ बन्न खोजेको व्यक्ति आफ्नो गुटको हो कि होइन? उसले नेतृत्वको कति चाकरी गरेको छ? यसरी प्राज्ञ चयनको प्रक्रिया नै राजनीतिक गुटबन्दी र पहुँचको खेलमा सीमित हुँदै गयो।
नेपाली जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट यही सामन्ती शैलीको अन्त्य चाहेका थिए। तर विचार र स्पष्ट सिद्धान्तबिना देश सञ्चालन गर्छु भनेर आएको सरकारबाट विगतको यस्तो शैलीमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्नु पनि कठिन थियो। परिणामतः प्राज्ञ नियुक्तिको विषय झन् विवादित बन्न पुगेको छ।
प्राज्ञहरूको छनोटका लागि भन्दै चार सयभन्दा बढी व्यक्तिले निवेदन दिएका थिए। थुप्रै प्रगतिशील कमरेडहरूले समेत वर्तमान सरकारसमक्ष प्राज्ञ बन्न आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे। तर विडम्बना, उनीहरूमध्ये धेरैको नाम सार्वजनिक रूपमा चर्चामै आएन। उनीहरूको योग्यता, योगदान र विज्ञतामाथि बहससमेत भएन।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र सार्वजनिक चर्चालाई आधार मान्ने हो भने, विभिन्न प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ नियुक्तिको प्रक्रियामा गुटगत पहुँच र बिचौलियाको भूमिका रहेको आशङ्का उठेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिको नियुक्तिबारे समेत प्रश्न उठेका छन्। त्यस्तै, एउटा निश्चित प्रकाशन वा सीमित समूहसँग निकट रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको देखिनुले पनि नियुक्ति प्रक्रिया कति निष्पक्ष र पारदर्शी थियो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
यी विषय केवल व्यक्तिको नियुक्तिको प्रश्न होइनन्। मूल प्रश्न हो—नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू कस्तो बौद्धिक संस्था बन्ने? के ती सत्ता र गुटको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो मात्र बन्ने कि देशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन र बौद्धिक विमर्शको स्वतन्त्र केन्द्र बन्ने?
आज सर्वत्र उठिरहेको प्रश्न यही हो—प्राज्ञहरूको एउटा सम्मानित, स्वतन्त्र र उत्कृष्ट थलो निर्माण गर्न हाम्रा सरकारहरू किन गम्भीर हुँदैनन्? प्राज्ञ छनोटका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड किन बनाइँदैन? सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, स्रष्टा र बौद्धिक समुदायसँग व्यापक विमर्श गरेर नियुक्ति गर्ने परम्परा किन बस्दैन?
व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा संस्कार परिवर्तन हुँदैन। व्यक्ति फेरिँदैमा प्रवृत्ति फेरिँदैन। पञ्चायतकालीन सामन्ती मानसिकता बोकेर गणतान्त्रिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने हो भने परिवर्तनको अर्थ केवल कुर्सीमा बसेका अनुहारहरू फेरिनु मात्र हुनेछ।
अब प्राज्ञ प्रतिष्ठानहरूलाई दल, गुट र पहुँचको घेराबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने? प्राज्ञको परिचय राजनीतिक निकटताले दिने कि उसको ज्ञान, सिर्जना, योगदान र बौद्धिक क्षमताले? यो प्रश्नको जवाफ अब सरकारहरूले मात्र होइन, नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति र बौद्धिक समुदायले पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।
