प्रकृति किन रिसाइरहन्छिन् ?
कार्ल मार्क्सले सन् १८४४ मा लेखेका दार्शनिक तथा आर्थिक पाण्डुलिपिमा पुँजीवादी समाजले मानिसलाई अत्यधिक स्वार्थी बनाउँदै लैजाने र अन्ततः ऊ प्रकृति, समाज, परिवार तथा स्वयं आफ्नै विरुद्धसमेत क्रियाशील हुने बताएका थिए। मार्क्सले त्यति बेला गरेको यो विश्लेषण आजको पर्यावरणीय सङ्कट र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक हुँदै गएको देखिन्छ।
मानिसले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहन गर्दै आएको छ। उत्पादन र नाफा विस्तारका नाममा वन विनाश, खानी उत्खनन, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग तथा औद्योगिक गतिविधि बढ्दै गए। यसको परिणामस्वरूप वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडलगायत हरित गृह ग्यासको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाल तथा हिमनदी पग्लिनु, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी र खाद्य सङ्कटजस्ता समस्या त्यसकै गम्भीर परिणाम हुन्।
जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्य र जीवनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। विभिन्न सङ्क्रामक रोग तथा महामारी फैलिनका लागि वातावरणीय परिवर्तनले अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले प्रकृतिमाथिको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप अन्ततः मानव जीवनकै विरुद्ध फर्किरहेको छ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ठुला औद्योगिक तथा आर्थिक शक्तिहरूको भूमिका अत्यन्त ठुलो छ। चीन, अमेरिका र भारत विश्वका सबैभन्दा बढी वार्षिक CO₂ उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये अग्रस्थानमा छन्।विश्वमा सबैभन्दा धेरै ३३ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन चीनले, दोस्रो नम्बरमा अमेरिकाले १२ प्रतिशत र तेस्रोमा भारतले ८ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछ । .यी देशहरूको ठुलो हिस्सा उत्सर्जन औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा खपत तथा आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ। तर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी र अन्य विपत्तिको भार भने नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने तथा विकासोन्मुख देशहरूले पनि ठुलो मात्रामा बेहोर्नुपरेको छ।
नेपालको योगदान विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम भने उच्च छ। हिमाली क्षेत्र तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ। हिमनदी पग्लिनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोका घटना बढ्नुले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका बस्ती, कृषि, पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो—प्रकृतिमाथि अन्धाधुन्ध दोहन गर्नेहरू नाफा कमाउने, तर त्यसको क्षतिको ठुलो हिस्सा नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने देशका जनताले किन बेहोर्नुपर्ने ?
पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको मूल उद्देश्य नाफा अधिकतम गर्नु हो। जब प्रकृति पनि नाफा कमाउने वस्तुका रूपमा मात्र हेरिन्छ, तब प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन हुन्छ र त्यसको सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्य समाजले तिर्नुपर्छ। यही कारणले जलवायु सङ्कटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई आर्थिक, सामाजिक र वर्गीय न्यायसँग जोडिएको समस्याका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ।
प्रकृतिलाई उनीहरूले जिस्काउने, स्रोतको दोहनबाट नाफा उनीहरूले कमाउने, तर त्यसको क्षतिको मूल्य हामीले चुकाउनुपर्ने—यो विभेद कहिलेसम्म ?
अबको बहस केवल कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। जसले बढी प्रदूषण र उत्सर्जन गर्छ, उसले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ; जलवायु सङ्कटबाट बढी प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति, प्रविधि र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रकृति र मानवबिचको सम्बन्धलाई नाफाको होइन, संरक्षण, समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ।
प्रकृति वास्तवमा रिसाएकी होइनन्; मानिसले प्रकृतिमाथि गरेको अतिक्रमणको परिणाम अहिले मानिसकै जीवनमा फर्किरहेको छ। प्रकृतिसँगको सन्तुलन कायम नगरेसम्म यो सङ्कट अझ गहिरिँदै जानेछ।
