घृणा होइन, सद्भाव चाहियो
* डा.गोविन्दशरण उपाध्याय
समाजमा देखिने हरेक समस्या कुनै एक धर्म, जात, समुदाय वा सम्प्रदायको कारणले मात्र जन्मिएको हुँदैन । समस्या त्यति बेला गहिरो बन्छ, जब कुनै घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति फैलिन्छ ।
यहाँका हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, किरात, जैन, सिख वा कुनै पनि धर्म नमान्ने नास्तिक नागरिक सबै यसै देशका समान नागरिक हुन् । तसर्थ कुनै एक व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको गलत कामलाई सम्पूर्ण धार्मिक समुदायको चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । दोषी व्यक्ति वा समूह हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण समुदाय दोषी हुन सक्दैन ।
विगतमा राजनैतिक दल र राज्यले घृणावादीहरूलाई दिएको सुरक्षा तुरुन्त समाप्त हुनुपर्छ र त्यस्ता घृणावादी जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । नेपालको सामाजिक संरचना बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक छ । यही विविधता नेपालको सौन्दर्य हो । यही विविधताले नेपाली समाजलाई सहिष्णु, उदार र मिलनसार बनाएको छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक वा जातीय तनाव उत्पन्न हुँदा हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन। भावनात्मक उत्तेजना, सामाजिक सञ्जालका अफवाह, अधुरा समाचार र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा निर्णय गर्नु देशका लागि घातक हुन्छ ।
कुनै पनि विवादको समाधान घृणा, प्रतिघृणा वा सामूहिक आरोपबाट होइन, सत्य, न्याय, कानुन र संवादबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालका मुस्लिम समुदायलाई भारतीय, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी वा बङ्गलादेशी कट्टरपन्थी प्रवृत्तिका चस्माले हेर्नु गलत हुन्छ। नेपाली मुस्लिमहरू नेपालको इतिहास, समाज, व्यापार, संस्कृति र नागरिक जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूलाई शङ्काको नजरले मात्र हेर्नु न त न्याय हो, न राष्ट्र हित । यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्र, बाह्य प्रभाव, कट्टरपन्थी प्रचार, अवैध गतिविधि वा धार्मिक अतिवादीजस्ता समस्या देखिएमा राज्यले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा चिन्नुपर्छ र कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर त्यसको नाममा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई अपराधी वा राष्ट्र विरोधी ठहर गर्नु अनुचित, अन्यायपूर्ण र खतरनाक हुन्छ । साथै मुस्लिम आफैले पनि आफ्ना समुदायलाई बहुलवादी धार्मिक र सांस्कृतिक समाजको सम्मान गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा बढी मूर्ति पूजा हुने देश र राष्ट्रिय पशु गाई भएको देशमा मूर्ति पूजालाई हराम र गाईलाई मासु मान्ने कट्टरता विरुद्ध उभिन सक्नुपर्छ | यसले नेपाली सामाजिक संरचनामा मुस्लिमहरूको सम्मान बढ्छ ।
त्यस्तै एउटा समुदायलाई पनि स्वतः निर्दोष र अरूलाई दोषी ठान्ने मानसिकता उचित होइन । कुनै पनि समुदायभित्र गलत प्रवृत्ति, कट्टरता, उत्तेजना, असहिष्णुता वा अपराधी मनोवृत्ति प्रवेश गर्न सक्छ । त्यसैले दोषीको पहिचान धर्मबाट होइन, उसको आचरणबाट हुनुपर्छ । अपराधी हिन्दु भए पनि अपराधी हो, मुस्लिम भए पनि अपराधी हो, इसाई भए पनि अपराधी हो, बौद्ध भए पनि अपराधी हो। राज्यको दृष्टिमा अपराधीको कुनै धार्मिक पहिचान हुनु हुँदैन ।
कानुनको दृष्टिमा केवल अपराध र प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । दण्ड नै दोषीले पाउनुपर्ने उत्तर हो, तर निर्दोषलाई सामूहिक रूपमा दण्डित गर्ने सोच अन्याय हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि एउटा राजनीतिक समस्या पनि देखिँदै आएको छ । वामपन्थी र समाजवादीहरूले पहिचानका नाममा बहुसङ्ख्यक हिन्दु समुदायलाई मात्रै विभेदकारीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् | हरेक हिन्दु समुदायको मनभित्र त्यस्तो विभेदको पीडा अल्झेर बसेको छ | नेपाली राजनीति र तथाकथित बुद्धिजीवीहरूमा अल्पसङ्ख्यकको नाममा गलत कामलाई पनि ढाकछोप गर्ने, आदिवासी-जनजातिको छाता ओढेमा घृणावादलाई पनि नदेखेजस्तो गर्ने, कहिले पहिचानको नाममा जातीय घृणा फैलाउने, कहिले धर्मनिरपेक्षताको नाममा मौलिक धर्म–संस्कृतिलाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो राजनीति अन्ततः सबैका लागि हानिकारक हुन्छ ।
अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर अल्पसङ्ख्यकको नाममा अपराधलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । बहुसङ्ख्यकको धार्मिक आस्था सम्मानित हुनुपर्छ, तर बहुसङ्ख्यकताको नाममा अन्य समुदायलाई तर्साउने काम पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । धर्म परिवर्तन, सांस्कृतिक अपमान, जातीय उत्तेजना र सामाजिक विद्वेषजस्ता विषयमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा र सम्पदाको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हो । हिन्दु, बौद्ध, किरात, बोन, स्थानीय परम्परा र नेपालका रैथाने सांस्कृतिक धरोहरहरू नेपालको पहिचानका आधार हुन् । यी परम्पराको सम्मान गर्नु कुनै समुदाय विरोधी काम होइन । तर मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्ने नाममा अरू धर्मावलम्बीको अधिकारमाथि आक्रमण गर्नु पनि उचित होइन ।
संरक्षण र दमन फरक कुरा हुन् । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, तर अन्यायपूर्ण दमन होइन । कानुनी अनुशासन चाहिन्छ, तर सामुदायिक प्रतिशोध होइन । धर्म परिवर्तनजस्तो संविधानले रोक लगाएको विषयमा राज्यले सम्झौता गर्नु हुँदैन | धर्म परिवर्तनकारी शक्तिको विस्तार भएको देख्दादेख्दै राज्यले बेवास्ता गर्नु संविधानको उलङ्घन हो | संविधानको उलङ्घन गर्नु भनेको देश र जनतासँग गद्दारी गर्नु हो ।
सामाजिक सञ्जालले आज विचार, सूचना र प्रतिक्रिया छिटो फैलाउने माध्यम दिएको छ । तर यही माध्यम घृणा, अफवाह, अपमान र उत्तेजनाको हतियार पनि बन्न थालेको छ । कसैले बाहुन–क्षेत्रीका विरुद्ध विष ओकल्छ, कसैले आदिवासी–जनजातिलाई भड्काउँछ, कसैले हिन्दु धर्मलाई अपमान गर्छ, कसैले मुस्लिम समुदायलाई देश विरोधी भन्छ, कसैले इसाई समुदायलाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यस्तो भाषा जसको विरुद्ध प्रयोग भए पनि गलत हो । राज्यले यस्ता घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, तर घृणा फैलाउने स्वतन्त्रता लोकतन्त्र होइन । स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै चल्नुपर्छ । गाई, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, जातीय पहिचान, भाषा, पोसाक, संस्कार वा आस्थालाई अपमान गर्ने शैलीमा राजनीति गर्नु अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । कुनै समुदायको आस्थालाई जानाजान चोट पुर्याएर सामाजिक न्यायको नारा लगाउनु पाखण्ड हो । त्यस्तै आफ्नो आस्था जोगाउने नाममा अरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु पनि अतिवाद हो । नेपाली समाजले यी दुवै अतिवादबाट सावधान रहनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य आफ्नो धर्म र संस्कृतिप्रति सम्मान राख्दै अरूको सम्मान गर्न सक्ने नागरिक चरित्र निर्माण गर्नु हो ।
दुखको कुरा के हो भने धर्म परिवर्तन गरेर आफ्नो मूलधार त्यागेका पाखण्डीहरूले घृणावादको व्यापार गरिरहेका छन् | यस्तो अवस्थामा अमेरिकी कानुनसँग डराएर राज्य मौन बस्नु देश र जनतासँग गद्दारी हो । नेपाल सबै नेपालीको साझा देश हो । यो देश हिन्दुको पनि हो, बौद्धको पनि हो, मुस्लिमको पनि हो, इसाईको पनि हो, किरातको पनि हो, नास्तिकको पनि हो ।
“मुस्लिमरहित नेपाल” कल्पना गर्नु पागलपन हो । त्यस्तै “हिन्दु आस्था नै समस्या हो” भन्ने सोच पनि अन्यायपूर्ण हो र विदेशी विष हो। देश सबैको हो, तर देशभन्दा माथि कुनै पनि घृणावादी विचार हुन सक्दैन । नागरिक अधिकार सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर नागरिक कर्तव्य पनि सबैले समान रूपमा पालना गर्नुपर्छ । आजको आवश्यकता भावनात्मक उत्तेजना होइन, सत्यमा आधारित शासन हो । सरकारले अस्पष्ट र अमूर्त भाषा प्रयोग गरेर समस्या लुकाउने होइन, सत्य सूचना सार्वजनिक गरेर अफवाह रोक्नुपर्छ।
“दुई समुदायबिच तनाव” भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । कुन घटना कसरी भयो, दोषी को हुन्, पीडित को हुन्, प्रमाण के छ, कारबाही कहाँ पुग्यो—यी कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।
पारदर्शिताले अफवाह घटाउँछ । अस्पष्टताले शङ्का बढाउँछ । कानुनी राज्यको अर्थ यही हो—दोषीले दण्ड पाओस्, निर्दोषले सुरक्षा पाओस् । अपराधीलाई अल्पसङ्ख्यक, बहुसङ्ख्यक, आदिवासी, जनजाति, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील वा राष्ट्रवादी कुनै पनि आवरणले बचाउन नपाओस् । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू होस् ।
प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र राजनीतिक नेतृत्वले डर, दबाब, भोटबैंक वा बाह्य प्रभावका आधारमा होइन, प्रमाण र न्यायका आधारमा काम गरून् । जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक द्वन्द्वले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र कसैको भलो गर्दैन। मान्छे मर्नु, मारिनु, घर जल्नु, पसल फुट्नु, मनमा डर बस्नु, छिमेकी छिमेकीसँग शङ्का गर्न थाल्नु—यी सबै राष्ट्रिय क्षति हुन् । त्यसैले आज सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता सामाजिक सद्भाव, कानुनी दृढता र सांस्कृतिक मर्यादाको हो । घृणावाद समस्या हो । न्याय समाधान हो । अफवाह समस्या हो ।सत्य समाधान हो । पक्षपात समस्या हो । समान कानुन समाधान हो। अतिवाद समस्या हो । विवेकपूर्ण राष्ट्र चेतना समाधान हो ।
हामीले सम्झनुपर्छ—नेपाली समाजको भविष्य कुनै एक समुदायको विजयमा होइन, सबै समुदायको सुरक्षित सहअस्तित्वमा छ । जबसम्म घृणावादीलाई राज्यले नागरिक समाजको अगुवा, बुद्धिजीवी भनेर महत्त्व दिन्छ र सत्य घृणावाद विरुद्ध तीतो सत्य बोल्नेलाई बेवास्ता गर्छ, देशले दुख पाउँछ । आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति गौरव गरौँ, तर अरूलाई अपमान गरेर होइन । दोषीलाई दण्ड मागौँ, तर निर्दोषलाई घृणा गरेर होइन । देशलाई कानुनी राज्य बनाऔँ, जहाँ नागरिक पहिचानभन्दा माथि न्याय उभिन्छ, र जहाँ विविधता विभाजनको कारण होइन, सभ्य सहअस्तित्वको आधार बन्छ । यसैमा सबैको कल्याण र विजय छ | स्वस्त्यस्तु !!
* लेखक त्रिचन्द्र कलेजमा दर्शनशास्त्र विषयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।
