रसुवाको विपत्तिले दिएको सन्देश : राहत मात्र होइन, भविष्य पनि बचाऔँ
नेपाल फेरि एक पटक प्राकृतिक विपत्तिको पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। रसुवामा हालै भएको विपत्तिले मानवीय जीवन, भौतिक संरचना र स्थानीय जनजीवनमा पारेको असरले हामीलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ। विपत्ति आएपछि उद्धार र राहतमा जुट्नु हाम्रो तत्कालीन दायित्व हो। तर यस्ता घटनालाई केवल क्षणिक विपत्तिका रूपमा हेरेर केही दिन राहत बाँड्ने र त्यसपछि सबै कुरा बिर्सिने प्रवृत्तिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन।
रसुवाको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—हामी विपत्तिको सामना गरिरहेका मात्र छौँ कि विपत्तिको जोखिम पनि बढाइरहेका छौँ?
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा मौसमको स्वरूपमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ। अनियमित वर्षा, अत्यधिक वर्षा, हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम, पहिरो, बाढी र डुबानजस्ता घटनाले नेपालका संवेदनशील भूभागलाई थप जोखिममा पारिरहेका छन्। यसमा अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन विनाश, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमा हस्तक्षेप र अव्यवस्थित बस्ती विकासले जोखिमलाई अझ बढाउन सक्छ। त्यसैले रसुवाको विपत्तिपछि हाम्रो ध्यान केवल तत्कालीन राहतमा सीमित हुनु हुँदैन। पीडितको उद्धारसँगै सुरक्षित भविष्य निर्माणको राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्छ।
राहतसँगै मनोबलको पुनर्निर्माण
विपत्तिले घर र भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैन, मानिसको मन पनि हल्लाइदिन्छ। आफन्त गुमाएका, घरबार गुमाएका वा आफ्नो भविष्य अनिश्चित देखिरहेका नागरिकका लागि राहत सामग्री आवश्यक छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। उनीहरूको पीडा सुन्ने र मानसिक रूपमा सम्हाल्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले विपत्तिपछि मनोसामाजिक सहयोग र मानसिक परामर्शलाई राहत कार्यक्रमकै अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा आफन्त गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष मनोसामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पीडितलाई दया होइन, सम्मान र आत्मविश्वास चाहिन्छ। उनीहरूलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण बनाउनु नै वास्तविक पुनः स्थापना हो।
कार्बन उत्सर्जनविरुद्ध जनचेतनादेखि राष्ट्रिय अभियानसम्म
नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको मुलुक हो। हाम्रो कार्बन उत्सर्जन विश्वका ठुला औद्योगिक राष्ट्रको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर हामीले गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छौँ। त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। साथै नेपालभित्र पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। वन संरक्षण, वृक्षारोपण, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रविधि, वातावरणमैत्री कृषि तथा दिगो सहरी विकासलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
वातावरण संरक्षणलाई केवल दिवस मनाउने विषय बनाउनु हुँदैन। विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई जोडेर निरन्तर जनअभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। आज रोपिएको एउटा बिरुवा र आज बचाइएको एउटा जलस्रोत पनि भोलिको विपत्ति न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान बन्न सक्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोच
नेपालमा विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ। तर विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्व सूचना दिने र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान, सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापना, नदी तथा जलाधार संरक्षण, भू–उपयोग नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।
विकासको नाममा पहाड काटेर सडक बनाउने, नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियोजित बस्ती विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि पुनर्विचार गर्नै पर्छ। विकास भनेको संरचना निर्माण मात्र होइन; मानिसलाई सुरक्षित राख्ने संरचना निर्माण गर्नु पनि हो।
राजनीतिक एकता : विपत्तिको बिचबाट निर्माण हुने शक्ति
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबिचको एकता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विपत्तिलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनुको सट्टा राष्ट्रिय सहकार्यको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबिच समन्वय बढाउनुपर्छ। तुच्छ र अरूको भावनामा चोट पुग्ने भाषाहरूको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । थुप्रै सहयोगी भावनाहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्दै फेक क्युआर, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस प्रकारको गलत कार्यमाथि तुरुन्तै नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।
वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा दलको एजेन्डा होइन; यो राष्ट्रको साझा एजेन्डा हो।
रसुवाको विपत्तिले हामीलाई पीडितको घर पुनः निर्माण गर्न मात्र होइन, हाम्रो विकासको सोच पनि पुनः निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। आजको राहतले पीडितलाई बाँच्ने आधार दिन्छ भने दीर्घकालीन रणनीतिले उनीहरूलाई सुरक्षित भविष्य दिन्छ। आजको मानसिक परामर्शले पीडितको मनोबल उठाउँछ भने वातावरण संरक्षणले भोलिका पुस्ताको जीवन सुरक्षित गर्छ।
अब प्रश्न हामीसँग छ—विपत्ति आएपछि मात्र दौडिने कि विपत्ति आउनुअघि नै तयारी गर्ने?
नेपालले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ। रसुवाबाट सुरु भएको पीडालाई राष्ट्रिय चेतनामा बदलौँ। बाढीपीडितको आँसु पुछौँ, उनीहरूको मनोबल उठाऔँ, वातावरण जोगाऔँ र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जनअभियान चलाऔँ। राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सुरक्षित, वातावरणमैत्री र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ।
विपत्तिबाट जोगिनु मात्र पर्याप्त छैन; विपत्तिपछि अझ बलियो भएर उठ्ने राष्ट्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
